मुंबई प्रतिनिधी : शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या बस चालकांच्या मनमानी भाडेवाढीला आता चाप बसणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी “महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, 2026” लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना सरकारकडून जारी करण्यात आली आहे. या नवीन नियमांमुळे पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार असून विद्यार्थ्यांचा प्रवास अधिक हाय-टेक आणि सुरक्षित होणार आहे.
भाडे नियंत्रण आणि आर्थिक सुसूत्रता : नवीन अधिसूचनेनुसार, स्कूल बसचे भाडे आता शाळा किंवा बस चालक स्वतः ठरवू शकणार नाहीत. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून (RTO) स्कूल बसचे भाडे निश्चित केले जाणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे पालकांकडून आता फक्त ‘मासिक’ तत्त्वावरच भाडे आकारता येईल. वर्षभराचे भाडे आगाऊ घेण्यावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक बसमध्ये आधुनिक उपकरणांची सक्ती करण्यात आली आहे.
बसमध्ये ‘स्मार्ट’ टेक्नॉलॉजी अनिवार्य : प्रत्येक वाहनात व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस आणि पॅनिक बटण (GPS आणि VLTD) असणे बंधनकारक आहे. तसेच बसमध्ये CCTV यंत्रणा, अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS) आणि प्रत्येक सीटला ‘सीट बेल्ट’ अनिवार्य असेल. याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद डिजिटल पद्धतीने केली जाईल आणि पालकांना त्यांच्या पाल्याच्या प्रवासाचे ‘लाईव्ह अपडेट्स’ मिळतील.
देखरेखीसाठी विशेष तरतुदी : शालेय वाहतुकीत शिस्त आणण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. प्री-प्रायमरी ते इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या मुलांच्या प्रवासादरम्यान बसमध्ये महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. चालक आणि वाहकांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे, त्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आणि नियुक्तीपत्र असणे सक्तीचे करण्यात येणार आहे. तसेच अपंग किंवा विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सोपी प्रवेश व्यवस्था आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची तरतूद अनिवायर्य असेल.
प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ : प्रत्येक शाळेत आता ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ कार्यरत राहील. ही समिती पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल आणि दर 3 महिन्यांनी आपला अहवाल सादर करेल. जर कोणत्याही बस चालकाने या नियमांचे उल्लंघन केले, तर त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जातील
