नवी दिल्ली : संसदेचे विशेष अधिवेशन सुरू आहे. काल लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदींपासून ते प्रियांका गांधी आणि ओवैसींपर्यंत सर्वांनी या विषयावर आपली मते व्यक्त केली. विरोधी पक्ष या कायद्याच्या घाईबद्दल सरकारवर टीका करत आहेत. महिला आरक्षण आणि सीमांकन विधेयकांवर गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती. या विधेयकावर गुरुवारी (17 एप्रिल 2026) मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. विधेयकावरील मतदान फेरीत 298 मते बाजूने आणि 230 मते विरोधात पडली. यासह, 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक फेटाळण्यात आले.
लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन विधेयकांवर मतदान सुरू आहे. पहिल्या फेरीत आतापर्यंत विधेयके मंजूर करण्याच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 230 मते पडली आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश मते आवश्यक होती. मात्र, दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यास मोदी सरकारला अपयश आलं आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, विधेयकावरील मतविभागणीत 298 मते बाजूने आणि 230 मते बाजूने पडली. हे विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर होऊ शकले नाही. विधेयकावर पुढील कारवाईचा निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. विचारार्थ सादर करण्याच्या टप्प्यावरच हे विधेयक फेटाळण्यात आले. यानंतर, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी जाहीर केले की इतर दोन विधेयके पुढे नेली जाणार नाहीत.
महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला 528 मते मिळाली. हे एक घटनादुरुस्ती विधेयक होते, ज्याला मंजूर होण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती. विधेयक मंजूर होण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती, परंतु विधेयकाच्या बाजूने केवळ 298 मते पडली आणि विरोधात 230 मते पडली.
131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक, 2026 हे लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. सभागृहात चर्चा आणि मतदान सुरूच राहिले. इलेक्ट्रॉनिक मतदानादरम्यान, 278 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने आणि 211 जणांनी विरोधात मतदान केले. पण, अंतिम मतदानाची आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक मतदानापेक्षा वेगळी होती. नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 230 मते पडली. सरकारने या विधेयकासोबत लोकसभेत सादर केलेली इतर दोन विधेयके मागे घेतली.
सप्टेंबर 2023 मध्ये, संसदेने ‘नारी शक्ती वंदना कायदा’ (सामान्यतः महिला आरक्षण कायदा म्हणून ओळखला जाणारा) मंजूर केला, जो कायदेमंडळांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद होती.
संसद परिसरात भाजपच्या महिला खासदारांचे आंदोलन
महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक मतदानात फेटाळली गेली. लोकसभेत ही विधेयके फेटाळल्यानंतर, भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) च्या महिला खासदारांनी विरोधी पक्षांविरुद्ध आंदोलन केले. या आंदोलनाला संसदेच्या मकर गेटवर सुरुवात झाली. आता, 18 एप्रिलपासून, भाजप आणि एनडीए-संलग्न पक्षांचे कार्यकर्ते इंडिया आघाडीच्या संलग्न पक्षांच्या नेत्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करणार आहेत.
