नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या दृष्टीने 13 एप्रिल हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉईंट कंसल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ची महत्त्वपूर्ण बैठक सोमवारी (13 एप्रिल) आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि सेवा अटींशी संबंधित विविध मागण्यांवर चर्चा होऊन एक संयुक्त मेमोरँडम अंतिम करण्यात येणार आहे. हे मेमोरँडम पुढे आठव्या वेतन आयोगाकडे सादर केले जाईल.
12 मार्च रोजी झालेल्या प्राथमिक चर्चेच्या पुढील टप्पा म्हणून सोमवारच्या बैठकीकडे पाहिले जात आहे. त्या बैठकीत ड्राफ्टिंग कमिटीने विविध प्रस्तावांवर चर्चा केली होती. आता 13 एप्रिलच्या बैठकीत या सर्व मुद्द्यांना अंतिम स्वरूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉईज फेडरेशन सह रेल्वे, संरक्षण आणि इतर क्षेत्रातील कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी होणार आहेत.
दरम्यान, NC-JCM (स्टाफ साईड) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी 1 एप्रिल रोजी आयोगाला पत्र लिहून प्रश्नावलीत आणखी नऊ मुद्द्यांचा समावेश करण्याची विनंती केली होती. हे पत्र सदस्य सचिव पंकज जैन यांना पाठवण्यात आले होते.
फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ होणार?
आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार 2.57 हा फिटमेंट फॅक्टर लागू आहे, जो 2016 पासून अमलात आहे. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी तो वाढवून 3.15 करण्याची मागणी केली आहे. या बदलाचा थेट परिणाम वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांवर होणार आहे.
1 जानेवारी 2026 पासून नव्या वेतनाचा लाभ मिळणार?
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडेच संसदेत सांगितले की, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनबाबत शिफारसी करेल. हा आयोग नोव्हेंबर 2025 पासून पुढील 18 महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार असल्याची अपेक्षा आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की नवीन वेतन आयोगाचा लाभ 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्यात यावा.
24 एप्रिल रोजी बैठक
याशिवाय, आठव्या वेतन आयोगाची पुढील बैठक 24 एप्रिल 2026 रोजी देहरादून येथे होणार आहे. या बैठकीत विविध कर्मचारी संघटना, निवृत्त कर्मचारी आणि इतर संबंधित घटकांकडून सूचना व मागण्या स्वीकारल्या जाणार आहेत.
