लक्ष्मी ऑरगॅनिक विरोधात ‘जनतेचा एल्गार’; लोकप्रतिनिधींची पाठ, पण कोकणी जनतेचा कडाडून प्रहार!

खेड प्रतिनिधी : लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला ‘लक्ष्मी ऑरगॅनिक’ हा कारखाना बंद करण्यासाठी अखेर संपूर्ण कोकण एकवटले आहे. लोकप्रतिनिधींनी या ज्वलंत प्रश्नाकडे पाठ फिरवली असली तरी, हजारो ग्रामस्थांनी आज कारखान्यावर धडक देत आपला संताप व्यक्त केला. “पीफास हटाव, कोकण बचाव” च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता.

काय आहे मुख्य वाद? : लक्ष्मी ऑरगॅनिक कारखान्यात उत्पादित केले जाणारे ‘पीफास’ (PFAS) हे अत्यंत घातक रसायन कोकणचा निसर्ग, पाणी आणि मानवी आरोग्यासाठी कर्करोगासारखे गंभीर धोके निर्माण करणारे आहे. हे उत्पादन थांबवून कारखाना बंद करावा, या मागणीसाठी गेल्या ७६ दिवसांपासून अशोक जाधव आणि राजेंद्र गोपीनाथ आंब्रे कारखान्याच्या गेटवर धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. मात्र, प्रशासन आणि व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आज या आंदोलनाने रौद्र रूप धारण केले.

आंदोलनातील महत्त्वाचे मुद्दे : हजारोंचा सहभाग: कोकण नागरी संघर्ष समिती, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम आदमी पार्टी, लोटे पंचक्रोशी पर्यावरण संरक्षण समिती आणि मच्छीमार संघटनांसह हजारो कोकणी बांधव रस्त्यावर उतरले. “नफा तुमच्या खिशात आणि आजार आमच्या दारात”, “लक्ष्मी ऑरगॅनिक बंद करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणला. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. कारखान्यापासून ५०० मीटर अंतरावर आंदोलकांना रोखण्यात आले.

“हे आंदोलन कोणा एका व्यक्तीचे नसून संपूर्ण कोकणच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. गेली ७६ दिवस आम्ही शांततेत बसलो होतो, पण सरकारने दखल घेतली नाही. आता हा जनसागर शांत बसणार नाही. दखल घेतली नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू!”

— अशोक जाधव, आंदोलनकर्ते

प्रशासकीय अनास्था आणि लोकप्रतिनिधींवर ताशेरे : या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या संवेदनशील विषयाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. तरीही सामान्य जनतेने दाखवलेली ही वज्रमूठ चर्चेचा विषय ठरली आहे. उदय घात यांनी आंदोलनाची पार्श्वभूमी मांडताना प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणावर सडकून टीका केली.

पुढील पाऊल : जर तातडीने या घातक रसायनाच्या उत्पादनावर बंदी घातली नाही आणि कारखाना बंद करण्याचा निर्णय झाला नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण जिल्हाभर आणि राज्यभर पसरवण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. कोकणच्या निसर्गासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या आरोग्यासाठी पुकारलेला हा ‘एल्गार’ आता सरकारला झुकवणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.