रत्नागिरी प्रतिनिधी : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी आणि रत्नागिरी शहराला कचरामुक्त करण्यासाठी नगर परिषद प्रशासनाने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शहरात सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधित ‘सिंगल युज प्लास्टिक’वर (एकदाच वापरण्यायोग्य प्लास्टिक) आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली असून साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्यांवर थेट दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. केवळ कागदावर नियम न ठेवता प्रत्यक्ष मैदानात उतरून धडक कारवाया करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. प्लास्टिकमुळे होणारे नुकसान आणि वाढते प्रदूषण लक्षात घेता, प्रशासनाचा हा पवित्रा शहराचे आरोग्य सुधारण्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
या धडक मोहिमेअंतर्गत नगर परिषदेने दंडाची रचना अत्यंत कडक केली आहे, जेणेकरून नियम मोडण्याची हिंमत कोणी करणार नाही. पहिल्यांदा बंदी असलेल्या प्लास्टिकचा वापर किंवा विक्री करताना आढळल्यास संबंधित व्यापाऱ्याला ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल. दुसऱ्यांदा हाच गुन्हा घडल्यास दंडाची रक्कम थेट १० हजार रुपये इतकी असेल. तर तिसऱ्यांदा नियम मोडणाऱ्या बेफिकीर व्यापाऱ्यांवर तब्बल २५ हजार रुपयांची कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. या थेट आर्थिक दणक्यामुळे नियम मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
कारवाईची मोहीम सुरू करण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांना सर्व कायदेशीर बाबी स्पष्ट व्हाव्यात यासाठी नगर परिषद सभागृहात एका विशेष मार्गदर्शक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही परिषद पार पडली. या वेळी उपमुख्याधिकारी मयूर बेहेरे यांच्यासह इतर अधिकारी, नगरसेवक आणि शहरातील व्यापारी असोसिएशनचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीत माहिती व संवाद तज्ज्ञ शिवराज जाधव यांनी शासकीय नियमावली आणि कायदेशीर तरतुदींचे सादरीकरण करून उपस्थितांच्या शंकांचे निरसन केले.
व्यापाऱ्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी कोणते प्लास्टिक वापरण्यास परवानगी आहे आणि कशावर पूर्ण बंदी आहे, याचे तांत्रिक वर्गीकरण या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. शहरातील मुख्य बाजारपेठेतून प्लास्टिक पिशव्या पूर्णपणे हद्दपार करून त्याऐवजी कापडी, कागदी किंवा इतर पर्यावरणपूरक पिशव्यांचा पर्याय स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले. व्यापाऱ्यांनी केवळ स्वतःपुरता विचार न करता ग्राहकांनाही कापडी पिशव्या आणण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यामुळे बाजारपेठेचे स्वरूप बदलेल आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नसून शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे आणि व्यापाऱ्याचे कर्तव्य आहे. स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवेगार रत्नागिरी घडवण्यासाठी सर्वांनी या मोहिमेत मनापासून सहभाग नोंदवणे गरजेचे आहे. जर व्यापाऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली, तर दंडात्मक कारवाईची वेळच येणार नाही, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. आता शहराला प्लास्टिकमुक्त करण्यासाठी नागरिक आणि व्यावसायिक प्रशासनाला किती साथ देतात, यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असणार आहे.
