नवी दिल्ली – नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी आणि मुलाला दत्तक घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आता कोणत्याही वयाचे मूल दत्तक घेतल्यानंतर संबंधित महिलेला प्रसूती रजा मिळणार आहे. यापूर्वी केवळ 3 महिन्यांपर्यंतचे मूल दत्तक घेतल्यासच रजा मिळण्याची अट होती, जी आता सुप्रीम कोर्टाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
आतापर्यंतच्या कायद्यानुसार (मॅटर्निटी बेनिफिट ॲक्ट आणि सोशल सिक्युरिटी कोड 2020), एखाद्या महिलेने 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेतले, तरच तिला 12 आठवड्यांची भरपगारी रजा मिळण्याची तरतूद होती. मात्र, भारतात कायदेशीररीत्या मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया इतकी मोठी आहे की, बाळ 3 महिन्यांचे होईपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणे जवळजवळ अशक्य होते. त्यामुळे हजारो माता या सुविधेपासून वंचित राहत होत्या.
3 महिन्यांच्या वयाची अट घालणे हे पूर्णपणे मनमानी आणि भेदभाव करणारे आहे. यामुळे दत्तक घेणाऱ्या मातांमध्ये दोन वर्ग तयार होत होते, जे संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
मातृत्त्व ही केवळ सामाजिक भूमिका नसून तो एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. रजेचा उद्देश केवळ आईला विश्रांती देणे हा नसून, आई आणि बाळामधील भावनिक नाते घट्ट करणे हा आहे. मूल जन्मजात असो किंवा दत्तक, आईचे प्रेम आणि जबाबदारी सारखीच असते. मोठी मुले दत्तक घेतल्यानंतर त्यांना नवीन कुटुंबात मिसळण्यासाठी अधिक वेळेची आणि प्रेमाची गरज असते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने अतिशय संवेदनशील टिप्पणी करताना म्हटले की, आई आणि मुलाचे नाते केवळ जैविक (Biological) नसते, तर ते वेळ, स्नेह आणि काळजीने विकसित होते. दत्तक घेतलेली आई देखील तेवढीच जबाबदारी पार पाडते जेवढी जन्मदाती आई पार पाडते, त्यामुळे तिला समान हक्क मिळणे अनिवार्य आहे.
पितृत्व रजेबाबत महत्त्वाचे निर्देश
या निकालात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एक महत्त्वाची सूचना केली आहे. मुलाचे संगोपन ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती वडिलांचीही आहे. त्यामुळे पितृत्व रजेबाबत (Paternity Leave) स्पष्ट आणि व्यापक कायदा करण्याची वेळ आता आली आहे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे कुटुंबात जबाबदाऱ्यांचे संतुलन राखले जाईल.
या निर्णयामुळे नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता मूल दत्तक घेताना आपल्या करिअरची किंवा रजेची चिंता करण्याची गरज उरणार नाही. हा निर्णय महिलांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराला (कलम 21) अधिक बळकटी देणारा ठरणार आहे.
