धक्कादायक! राज्यातील हजारो शिक्षकांचा एप्रिलचा पगार रोखणार? शिक्षण विभागाच्या ‘त्या’ पत्राने झोप उडवली!

मुंबई प्रतिनिधी : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत चिंतेची बातमी समोर आली आहे. ऐन सुट्ट्यांच्या तोंडावर आणि निवडणुकीच्या कामाचा ताण असतानाच, शिक्षण विभागाने पगार रोखण्याबाबत काढलेल्या एका पत्राने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

नेमके प्रकरण काय? : ज्या शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) अद्याप पूर्ण झालेले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन रोखण्याचे कडक निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. २२ एप्रिल रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या या पत्रानुसार, ज्यांचे आधार व्हेरिफिकेशन अपूर्ण आहे, त्यांची वेतन देयके (Salary Bills) ऑनलाइन प्रणालीतून स्वीकारली जाणार नाहीत.

पगार रोखण्यामागचे मुख्य कारण: प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणणे आणि ‘शालार्थ’ पोर्टलवरील डेटा अद्ययावत करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. शिक्षण क्षेत्रातील बोगस कर्मचारी शोधणे हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे. वारंवार सूचना देऊनही ई-केवायसी प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांवर आता थेट पगार रोखण्याची कारवाई केली जाणार आहे.

“आम्ही कामात की तांत्रिक अडचणींत?” – शिक्षकांचा संतप्त सवाल : शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सध्या अनेक शिक्षक निवडणुकीच्या कर्तव्यावर आहेत, तर काही ठिकाणी वार्षिक परीक्षेचे कामकाज सुरू आहे. अशा परिस्थितीत:

शालार्थ पोर्टलचा वेग मंद असणे.

आधार कार्डावरील माहिती आणि सेवापुस्तिकेतील माहितीत तफावत असणे.

बायोमेट्रिक आणि तांत्रिक त्रुटी.

यांसारख्या कारणांमुळे ई-केवायसी प्रक्रियेत अडथळे येत आहेत. या तांत्रिक चुकांची शिक्षा शिक्षकांना का? असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

बँक हप्ते आणि संसाराचे गणित कोलमडणार!

पगार वेळेवर झाला नाही तर शिक्षकांचे गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज यांचे EMI (हप्ते) थकण्याची भीती आहे. महिनाअखेर असतानाच असा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट आहे. जर तातडीने मुदतवाढ देऊन वेतन न दिल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देखील विविध संघटनांनी दिला आहे.

“तांत्रिक अडचणींमुळे शिक्षकांचा पगार रोखणे हा अन्याय आहे. प्रशासनाने आधी पोर्टलच्या त्रुटी दूर कराव्यात आणि मगच अशा सक्तीच्या अटी लादाव्यात.”

— शिक्षक प्रतिनिधी

आता सर्वांचे लक्ष याकडे लागले आहे की, शिक्षण विभाग यावर मवाळ भूमिका घेत मुदतवाढ देणार की आपल्या कडक निर्णयावर ठाम राहणार?