सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी): सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात बोगस स्वाक्षऱ्या करून तब्बल १७ लाख १९ हजार रुपयांची १३ विकासकामांची बिले लाटण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी प्राथमिक चौकशीत एका बिलाचे ६ लाख ७६ हजार ५५८ रुपये अदा झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, उर्वरित १२ बिले रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. या संपूर्ण घोटाळ्यात जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा संबंध नसून एका बाहेरील व्यक्तीने हे कृत्य केले आहे, असे स्पष्टीकरण जि. प. अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिले असले, तरी पोलिसांच्या चौकशीत एका बाहेरील कंत्राटदारासह काही संशयास्पद कर्मचारी रडारवर असल्याचे वृत्त आहे.
या गंभीर गैरव्यवहारानंतर जिल्हा परिषद वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, पत्रकार परिषदेत माहिती देताना अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दोषींवर कडक कारवाईचे संकेत दिले. यावेळी जि. प. उपाध्यक्ष दादा साईल, बांधकाम सभापती संतोष साटविलकर आणि शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ उपस्थित होते.
५ कंत्राटदारांना नोटिसा; कार्यकारी अभियंता रजेवरून येताच गुन्हा दाखल होणार
अध्यक्ष कामत यांनी सांगितले की, कार्यकारी अभियंत्यांच्या बोगस स्वाक्षऱ्यांचा हा गैरप्रकार १६ फेब्रुवारी रोजी पहिल्यांदा निदर्शनास आला होता. त्यांनी तात्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) याबाबत अवगत केले. त्यानंतर नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने २७ मार्च रोजी आपला अहवाल सादर केला. मात्र, या घोटाळ्याची पाळेमुळे किती खोलवर आहेत आणि यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी पुन्हा सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात एकूण ५ कंत्राटदारांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच १८ मे रोजीच गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पोलिसांनी तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली आहे. मात्र, संबंधित कार्यकारी अभियंता सध्या रजेवर असून, ते कर्तव्यावर हजर होताच रीतसर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती कामत यांनी दिली.
…आता कंत्राटदारांना जिल्हा परिषदेत नो-एन्ट्री; बिलिंग सिस्टीममध्ये मोठा बदल!
या मोठ्या घोटाळ्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने खडबडून जागे होत ‘बिलिंग सिस्टीम’मध्ये तात्काळ अमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवा नियम: यापुढे कोणतीही बिले तालुकास्तरावरून आणणे आणि परत नेण्याचे काम कंत्राटदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींमार्फत (एजंट) करता येणार नाही.
कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी: बिलांची ने-आण करण्याची पूर्ण जबाबदारी आता केवळ आणि केवळ संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांवरच सोपवण्यात आली आहे. यामुळे दस्तऐवजांच्या हाताळणीत अधिक पारदर्शकता येईल आणि कोणाची तरी जबाबदारी निश्चित करता येईल, असा विश्वास अध्यक्षांनी व्यक्त केला.
बोगस बिलांची फाईल थेट कार्यकारी अभियंत्यांच्या टेबलपर्यंत पोहोचली
प्राथमिक चौकशीत प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न होत असला, तरी बोगस बिलांची फाईल थेट कार्यकारी अभियंत्यांच्या टेबलपर्यंत पोहोचल्याने, कार्यालयातील कुणाच्या तरी छुप्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नाही, अशी चर्चा रंगत आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या सखोल चौकशीत नेमके काय सत्य बाहेर येते, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
