रत्नागिरी (प्रतिनिधी) :रत्नागिरी नगर परिषदेमधील कथित भ्रष्ट कारभार आणि आरोग्य विभागातील सफाई कामगारांच्या थकीत व किमान वेतनासंदर्भात राज्याचे उद्योग तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे ‘कायद्याने वागा लोकचळवळ’ आणि ‘लेबर राईट्स’चे जिल्हा प्रतिनिधी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार जैन यांनी जाहीर स्वागत केले आहे. नगर परिषदेच्या सर्व विभागांतील कंत्राटी कामगारांना कामगार आयुक्तांनी निश्चित केलेले किमान वेतन आणि इतर कायदेशीर लाभ मिळावेत, यासाठी जानेवारी २०२४ पासून प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे जैन यांनी सांगितले.
१० वर्षांपासून पगार फरक प्रलंबित; कामगारांची आर्थिक कोंडी : रत्नागिरी नगर परिषद ‘वर्ग ब’ आणि परिमंडळ १ मध्ये येत असल्याने, किमान वेतन कायद्यानुसार येथील सफाई कामगारांना सर्व कायदेशीर भत्ते व हक्काचे वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कामगारांच्या पदरात केवळ १४ ते १५ हजार रुपयेच पाडले जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून सफाई कामगारांच्या पगार फरकाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी तुषार बाबर आणि आरोग्य विभाग प्रमुख अविनाश भोईर यांच्या कामगारविरोधी धोरणांमुळेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हा मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा थेट आरोप विजयकुमार जैन यांनी केला आहे.
मुख्यनियोक्ता म्हणून मुख्याधिकारी जबाबदारी स्वीकारणार का?
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना जैन म्हणाले की, “मार्च २०२६ मध्ये सुमारे १०० ते १५० कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी ‘लेबर राईट्स’च्या माध्यमातून नगर परिषद प्रशासनाकडे तक्रार अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र, प्रशासनाने अद्याप त्यावर कोणतीही अधिकृत कारवाई केलेली नाही. मुख्यनियोक्ता (Principal Employer) म्हणून नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी या प्रलंबित पगार फरकाची जबाबदारी स्वीकारणार का? याबाबत पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला जाब विचारून आपली भूमिका स्पष्ट करावी.”
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या:
किमान वेतन: कामगार आयुक्तांच्या नियमांनुसार सफाई कामगारांना दरमहा किमान २०,००० रुपये वेतन मिळावे.
भत्ते व विमा: दरमहा सुमारे ५,००० रुपयांचा पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC) आरोग्य विमा, वार्षिक बोनस आणि इतर भत्ते तात्काळ लागू करावेत.
थकीत रक्कम: मागील किमान दोन वर्षांचा पगार फरक (Difference) कामगारांना तातडीने अदा करण्यात यावा.
सखोल चौकशी: सफाई कामगारांच्या कंत्राटी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई व्हावी.
...तर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार! :
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्यामुळे आता तरी सफाई कामगारांना न्याय मिळेल आणि त्यांचे हक्काचे वेतन व बोनसचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास सफाई कामगारांच्या हक्कासाठी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा विजयकुमार जैन व ‘लेबर राईट्स’च्या वतीने देण्यात आला आहे. या आंदोलनात्मक पवित्र्यामुळे आता नगर परिषद प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
