Saturday, June 6, 2026

…अन्यथा टोल सुरू होऊ देणार नाही, मुंबई-गोवा महामार्ग टोलबाबत आमदार किरण सामंत ॲक्शन मोडवर

Date:

राजापूर प्रतिनिधी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रस्तावित टोलवसुलीच्या पार्श्वभूमीवर लांजा-राजापूर-साखरपा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत आता पूर्णपणे ॲक्शन मोडमध्ये आले असून, भूसंपादनग्रस्तांना न्याय आणि स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी मिळाल्याशिवाय टोल सुरू होऊ देणार नाही, असा आक्रमक इशारा त्यांनी प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना दिला आहे.

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणासाठी हजारो शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. अनेकांनी विकासाच्या दृष्टीने आपली जमीन दिली; मात्र आजही अनेकांना पूर्ण मोबदला मिळालेला नाही. काहींची प्रकरणे रखडलेली आहेत तर काहींना अपूर्ण भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यातच आता टोलवसुली सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

या प्रश्नावर आमदार किरण सामंत यांनी स्पष्ट भूमिका घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. “ज्यांच्या जमिनी गेल्या, ज्यांनी विकासासाठी त्याग केला, त्यांनाच न्याय न देता टोलच्या नावाखाली आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नाही,” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सांगितले. आमदार सामंत यांनी प्रशासनाला इशारा देताना म्हटले की, “भूसंपादनग्रस्तांचे प्रलंबित पैसे तातडीने द्या. तसेच स्थानिक नागरिकांना टोलमाफी देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा जनतेच्या भावनांचा आदर राखत आम्ही टोल सुरू होऊ देणार नाही.”

यावेळी त्यांनी स्थानिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा मुद्दाही उपस्थित केला. रोजगार, शिक्षण, व्यवसाय, आरोग्य सेवा यासाठी स्थानिक नागरिकांना दररोज महामार्गाचा वापर करावा लागतो. अशा परिस्थितीत स्थानिकांवर टोलचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“हा लढा कोणत्याही राजकारणासाठी नसून सामान्य जनतेच्या न्यायहक्कासाठी आहे. माझ्या मतदारसंघातील नागरिकांवर अन्याय होऊ देणार नाही,” असेही आमदार सामंत यांनी ठामपणे सांगितले.

दरम्यान, आमदार किरण सामंत यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे भूसंपादनग्रस्त शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “आमच्या हक्कासाठी आमदार रस्त्यावर उतरले आहेत,” अशा भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या. मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच टोल, भूसंपादन भरपाई आणि स्थानिकांना टोलमाफी हे मुद्दे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत. त्यामुळे प्रशासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे आता संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे.

शेअर करा

आणखी वाचा