रत्नागिरी प्रतिनिधी :शहरालगतच्या झाडगाव उद्यमनगर एमआयडीसीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर पक्क्या बांधकामांवर आणि टपऱ्यांवर अखेर शुक्रवारी एमआयडीसी प्रशासनाने धडक कारवाई केली. दोन जेसीबीच्या मदतीने तब्बल २६ बेकायदेशीर पक्की बांधकामे आणि टपऱ्या जमीनदोस्त करण्यात आल्या. चिपळूण खेर्डीनंतर रत्नागिरी जिल्ह्यातील ही दुसरी मोठी कारवाई मानली जात असून, यामुळे भूमाफियांमध्ये आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आगामी काळात मिरजोळे एमआयडीसीतील बेकायदा बांधकामांवरही अशीच कारवाई केली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
बकरी ईदमुळे पुढे ढकलली होती कारवाई : झाडगाव एमआयडीसीअंतर्गत अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या या बांधकामांना प्रशासनाने यापूर्वीच नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी एमआयडीसीने न्यायालयातही धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या प्रक्रियेनंतर २८ मे रोजी ही पाडकाम मोहीम निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, २८ तारखेला बकरी ईद सण असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी एमआयडीसीने ही कारवाई दोन दिवस पुढे ढकलली होती.
अधिकाऱ्यांमधील संभ्रमानंतरही मुंबईच्या आदेशाने ‘ॲक्शन’
शुक्रवारी सकाळी एमआयडीसीचे कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक आणि पोलीस यंत्रणा दोन जेसीबी व ट्रॅक्टरसह घटनास्थळी दाखल झाली. वास्तविक, कारवाईच्या दिवशी एमआयडीसीच्या स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची उदासीनता पाहायला मिळाली. काही अधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून एका कर्मचाऱ्याने ही कारवाई रद्द झाल्याचे फोन फिरवले होते, अगदी सुरक्षा रक्षकांनाही तसा निरोप देण्यात आला होता. मात्र, एमआयडीसीच्या मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कडक भूमिका घेत कारवाईचे आदेश दिल्यामुळे स्थानिक प्रशासनाला ही मोहीम राबवावीच लागली. सुदैवाने, या कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही किंवा कोणीही विरोध केला नाही.
पावसाळ्यामुळे रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा!
पालकमंत्र्यांचा मध्यस्थीने तात्पुरती मुभा : या परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून काही नागरिक वास्तव्यास आहेत. त्यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे पावसाळा संपेपर्यंत मुदत देण्याची मागणी केली होती. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, एमआयडीसीने मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून येथील रहिवासी घरांवरील कारवाई पावसाळा संपेपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. त्यामुळे येथील कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
झोपडपट्टी निर्मूलन योजनेतून मिळणार हक्काचे घर
उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या ठिकाणी झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या गरिबांना वाऱ्यावर न सोडता, त्यांची ‘झोपडपट्टी निर्मूलन योजने’अंतर्गत नोंदणी करण्याचे आदेश एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या नागरिकांना स्वतःच्या हक्काची पक्की घरे मिळावीत, यासाठी उद्योगमंत्र्यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले असून, यामुळे येथील बेघर होणाऱ्या नागरिकांना मोठा आधार मिळाला आहे.
