नवी दिल्ली: देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय रेल्वे तांत्रिक पर्यवेक्षक संघटनेने (IRTSA) आगामी वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन सुधारणा नियमांमध्ये एका ऐतिहासिक बदलाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. संघटनेने सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याऐवजी, वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी वेगवेगळा ‘५ फिटमेंट-फॅक्टर’ फॉर्म्युला लागू करण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश कनिष्ठ, मध्यम आणि वरिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक संतुलित आणि न्याय्य वेतन संरचना तयार करणे हा असून, याला मंजुरी मिळाल्यास काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मूळ वेतनात थेट ४०० टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठी वाढ होऊ शकते.
पाच स्तरांनुसार पगारवाढीचा अनोखा फॉर्म्युला:
रेल्वे युनियनने (IRTSA) कनिष्ठ स्तरापासून ते उच्च स्तरापर्यंत २.९२ ते ४.३८ पर्यंतचे पाच वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित केले आहेत. या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार, स्तर १ ते ५ मधील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी २.९२ फिटमेंट फॅक्टर सुचवला आहे, ज्यामुळे २०,००० रुपयांचा मूळ पगार ५८,४०० रुपये होईल. स्तर ६ ते ८ मधील मध्यम कर्मचाऱ्यांसाठी ३.५० फिटमेंट फॅक्टरमुळे ४५,००० रुपयांचे मूळ वेतन थेट १,५७,५०० रुपये होईल. स्तर ९ ते १२ साठी ३.८० तर स्तर १३ ते १६ मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ४.०९ फिटमेंट फॅक्टर प्रस्तावित आहे. सर्वोच्च अशा स्तर १७ ते १८ मधील उच्च पदांसाठी ४.३८ हा सर्वोच्च फिटमेंट फॅक्टर सुचवण्यात आला असून, ज्यामुळे २,५०,००० रुपयांचे सध्याचे मूळ वेतन थेट १०,९५,००० रुपयांवर पोहोचेल.
टपाल कर्मचाऱ्यांची बंपर पगारवाढ आणि ६९,००० किमान वेतनाची मागणी:
दुसरीकडे, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्सने (FNPO) २० एप्रिल २०२६ रोजी आठव्या वेतन आयोगाकडे आपले स्वतंत्र मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. टपाल कर्मचारी संघटनेने फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वरून थेट ३.८३ करण्याची आणि वार्षिक वेतनवाढ ३% वरून ६% (दुप्पट) करण्याची मागणी केली आहे. या शिफारशीनुसार, लेवल १ (MTS) कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून थेट ६९,००० रुपये, तर पोस्टमन किंवा मेल गार्डचे मूळ वेतन २५,५०० रुपयांवरून थेट १,१२,००० रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय ड्रायव्हरसाठी ८३,२०० रुपये आणि सुपरवायझर पदासाठी १,८२,५०० रुपये मूळ पगाराची शिफारस करण्यात आली आहे.
महिलांसाठी विशेष सवलती आणि भत्त्यांमध्ये वाढ:
पगारवाढीसोबतच टपाल संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या इतर सोयी-सुविधांवरही भर दिला आहे. संघटनेने शहरानुसार घरभाडे भत्त्यात (HRA) ३०%, ३५% आणि ४०% वाढ सुचवून तो थेट महागाई भत्त्याशी (DA) जोडण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून महागाई वाढेल तसा भत्ताही वाढेल. या प्रस्तावात महिला कर्मचाऱ्यांसाठी वर्षाला १२ दिवसांची मासिक पाळीची रजा, सुधारित बाल संगोपन रजा आणि कार्यालयात पाळणाघराची सुविधा देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. तसेच, सर्व कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी CGHS अंतर्गत १००% कॅशलेस वैद्यकीय सेवा आणि पदोन्नतीसाठी MACP योजनेअंतर्गत किमान पाच पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
१५ महिन्यांच्या थकबाकीचे (Arrears) मोठे गणित आणि सद्यस्थिती:
८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित असले, तरी वाढीव पगार एप्रिल २०२७ मध्ये मिळण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या १५ महिन्यांच्या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठी थकबाकी (Arrears) मिळणार आहे. जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर २.८६ पट निश्चित केला, तर किमान १८,००० रुपये मूळ पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार ५१,४८० रुपये होईल आणि त्यांना तब्बल ५,०२,२०० रुपयांची थकबाकी मिळेल; तर ५०,००० रुपये मूळ पगार असणाऱ्यांना अंदाजे १४ लाख रुपयांची थकबाकी मिळू शकते. केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते, मात्र सध्या सरकारने कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केली नसून विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे.
